New Parliament: 'सेंगोल को Walking Stick कहकर प्रदर्शनी में रखा, इसने गुलामी के हर प्रतीक से दिलवाई मुक्ति', संतो के सामने बोले PM मोदी
नए संसद भवन का उद्घाटन अब सिर्फ कुछ घटों की बात रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधीनम महंत से मुलाकात कर सेंगो भी अपने पास ले लिया है। अब उद्घाटन समारोह के दौरान सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा।
पीएम मोदी को दिया गया सेंगोल, कल स्थापित
जानकारी के लिए बता दें कि पूरे वैदिन मंत्रोच्चार के बाद सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया। जिस समय इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, तब 21 अधीनम वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी के सेंगोल लेते एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अधीनम के साथ वित्त मंत्र निर्मल सीतारमण भी खड़ी हुई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संतो के सामने अपने विचार रखते हुए कई बिंदुओं पर जोर भी दिया।
बिना नाम लिए कांग्रेस पर पीएम का वार
पीएम की तरफ से कहा गया कि अभी तक सेंगोल को उचित सम्मान नहीं दिया गया था। इसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनी में रख दिया था। जबकि असल में गुलामी के हर प्रतीक से इस सेंगोल ने ही मुक्ति दिलवाई थी। हम अब इस सेंगोल को आनंद भवन से निकालकर लाए हैं। संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर दुख भी जाहिर किया कि आजादी में तमिल लोगों के महत्व को नहीं समझा गया।
तमिल लोगों का जिक्र, पीएम मोदी का दुख
इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि तमिल लोगों के आजादी में महत्व को नजरअंदाज किया गया। अब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है। मैं साफ करना चाहता हूं कि सेंगोल इस बात का प्रतीक है कि हम अपने कर्त्तव्यपथ से कभी विचलित नहीं होंगे। पीएम ने ये भी संदेश दिया कि भारत जितना मजबूत होगा, उतना ही वो एकजुट रहेगा। उनके मुताबिक जिन्हें देश की उन्नति से दिक्कत रहेगी, वो लोग एकजुटता को कमजोर करने का काम करेंगे। अपने विजन को लेकर मोदी ने कहा कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब विकसित भारत का सपना पूरा होना चाहिए।
विपक्षी पार्टियों ने बनाई दूरी
वैसे जिस संसद भवन का कल उद्घाटन होने वाला है, कई विपक्षी पार्टियां इसमें शिरकत नहीं करेंगी। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गयी थी जिसे शुक्रवार (26 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था।
