पानी के टैक्स का भुगतान करने में सरकारी दफ्तर बेपरवाह, विभागों पर कई हजार करोड़ पानी का बिल बकाया

दिल्ली में पिछले कई दिनों से पानी को लेकर हाहाकार मचा है। इस मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। ऐसे में बात अगर पानी के बिलों के बकाए की करें तो दिल्ली में तमाम ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पर वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड के कई हजार करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे से बोर्ड को केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार के तमाम कार्यालय ही पलीता लगा रहे हैं। आम आदमी पर छोटे-छोटे बकायों पर नोटिस जारी कर राजस्व की वसूली करने वाला दिल्ली जल बोर्ड इन विभागों पर बकाया करोड़ों रुपए की वसूली नहीं कर पा रहा है।

सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार के तमाम कार्यालयों पर छह जून तक 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का पानी का बिल बकाया है। सालों से पानी के बिल का भुगतान नहीं करने वाले विभागों में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, भारतीय रेलवे प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के भी कई ऐसे विभाग हैं, जिन्होंने सालों से पानी का बिल नहीं भरा है इन विभागों के ऊपर भी जल बोर्ड का हजारों करोड़ रुपए का बिल बकाया है। हैरान करने वाली बात ये है कि पानी के बिल बकाया वाले विभागों को जल बोर्ड की ओर से समय-समय पर रिमांडर और नोटिस भी भेजे जाते रहे हैं।

अकेले भारतीय रेलवे के 75 पानी के कनेक्शन हैं, जिन पर 11741 करोड़ से ज्यादा रुपए का पानी का बिल बकाया है। दिल्ली पुलिस पर जल बोर्ड की 2492.16 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के तहत आने वाले डीडीए पर भी 50.23 करोड़ का पानी का बिल बकाया है। स्वास्थ्य विभाग पर 2551 करोड़ रुपए से ज्यादा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी ड्यूसिब पर 291.76 करोड़ रुपए की, जबकि डीएसआइआइडीसी के ऊपर 141.39 करोड़ और पीडब्लूडी पर 70.97 करोड़ रुपए के पानी के बिल की देनदारी है।