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Delhi Water Crisis: 'अगर टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम पुलिस से एक्शन लेने के लिए कहेंगे', दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट को लेकर जारी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और टैंकर माफिया पर एक्शन लेने की बात कही है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: June 12, 2024 12:21 IST
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Delhi Water Crisis: टैंकर माफिया पर सख्त सुप्रीम कोर्ट (सोर्स- PTI)
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Delhi Water Crisis: दिल्ली में जारी जल संकट की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार पर टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की किल्लत के विषय पर दिल्ली सरकार से सख्त होते हुए पूछा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने शहर में टैंकर माफिया से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

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बता दें कि दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इस सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने कहा है कि लोग परेशान हैं। हम हर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं?

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'टैंकर माफिया पर कार्रवाई करें'

दिल्ली के वॉटर मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब पानी की किल्लत का पता है, तो फिर इसको लेकर सरकार का मैनेजमेंट क्या है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने के लिए कहंगे।

दूसरी ओर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अवैध तरीके से पानी को ले जाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि आप हमको बताओ कि आपने पानी की बर्बादी और पानी की अवैध तरीके से होने वाली खरीद को रोकने के लिए क्या किया है।

हिमाचल से आया पानी दिल्ली भेजे हरियाणा

गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी दिल्ली में जल संकट के हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है। इसको लेकर याचिका दायर कर मांग की गई है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध कराए गए पानी को छोड़े।

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जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आपने इस सरकार में झूठे बयान दिए हैं।कोर्ट ने पूछा है कि इतने सारे लीकेज हुए हैं। उसको लेकर दिल्ली सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं।

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