3rd Term of Modi Government: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी बहेगी विकास की हवा, पांच प्वाइंट में जानें प्राथमिकताएं

बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही वह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के तीन बार शपथ लेने के रिकॉर्ड को छू लेंगे। इस बार बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। लिहाजा सरकार बनाने के लिए पार्टी को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी को अकेल 240 सीट मिली है। जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ेगी। सीटों की संख्या बदलने के साथ ही मोदी सरकार की प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। आइए पांच पॉइंट में जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं क्या हैं।

1. पीएम मोदी का मानना है कि "एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है और एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है।" उन्होंने कहा- "इसके केंद्र बिंदु में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरा व्यक्तिगत रूप से एक ड्रीम है।"
2. बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों का फोकस महिलाएं पर होगा। यानी महिलाओं पर केंद्रित विकास कार्य कराए जाएंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई मौकों पर इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कहा भी है। उनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाले कार्यक्रम से देश का विका होगा।
3. भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही मुहिम छेड़े हुए हैं। मोदी सरकार के लिए यह बड़ी प्राथमिकता है। खुद पीएम मोदी ने कहा, ", '10 साल पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। यह वह समय था, जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया।"
4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी प्राथमिकता दक्षिण भारत है। दक्षिण के राज्यों में पार्टी को जमाना और वहां पर जनाधार बढ़ाना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रमुख कार्य रहेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट और शेयर प्रतिशत दोनों में इजाफा हुआ है, हालांकि इसे और बढ़ाने की जरूरत है।
5. पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में भी देश के विकास के लिए कुछ कड़े फैसले लिये जाएंगे। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा।