scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

डीके शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति केस की सुनवाई 14 जुलाई तक टली, सीबीआई ने दी थी स्टे को चुनौती

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: संजय दुबे
Updated: May 17, 2023 14:42 IST
डीके शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति केस की सुनवाई 14 जुलाई तक टली  सीबीआई ने दी थी स्टे को चुनौती
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार (फोटो- पीटीआई)
Advertisement

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के बाद सरकार बनाने जा रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को केस की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया था

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामला 23 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बाद में स्टे को अलग-अलग तारीखों पर और बढ़ा दिया गया।

Advertisement

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

कांग्रेस नेता का आरोप था कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है

शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी, आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी, भले ही मामला 2020 का है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई 14 जुलाई को करेगी।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Tags :
Advertisement
tlbr_img1 राष्ट्रीय tlbr_img2 ऑडियो tlbr_img3 गैलरी tlbr_img4 वीडियो