डीके शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति केस की सुनवाई 14 जुलाई तक टली, सीबीआई ने दी थी स्टे को चुनौती
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के बाद सरकार बनाने जा रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को केस की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया था
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामला 23 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बाद में स्टे को अलग-अलग तारीखों पर और बढ़ा दिया गया।
आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
कांग्रेस नेता का आरोप था कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है
शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी, आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी, भले ही मामला 2020 का है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई 14 जुलाई को करेगी।
