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कर्नाटक: सिद्धारमैया सरकार ने पांच गारंटी योजना को लागू करने को दी मंजूरी, प्री-कैबिनेट मीटिंग के बाद किया ऐलान

इन वादों को पूरा करने में सरकार के खजाने से भारी भरकम धनराशि खर्च होंगे। अनुमान है कि इस पर पचास हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा।
Written by: संजय दुबे | Edited By: संजय दुबे
Updated: May 31, 2023 16:36 IST
कर्नाटक  सिद्धारमैया सरकार ने पांच गारंटी योजना को लागू करने को दी मंजूरी  प्री कैबिनेट मीटिंग के बाद किया ऐलान
बुधवार, 31 मई, 2023 को मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेंगलुरु में बैठक करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। (पीटीआई फोटो)
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कर्नाटक सरकार चुनाव के दौरान जनता से किए गये वादों को अब पूरा करने जा रही है। इसमें सबसे अहम वे पांच वादे थे जिनको लेकर काफी हंगामा हुआ था। ये वादे पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी थे। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में वादा किया था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो इसे पूरी तरह लागू करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में प्री-कैबिनेट मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया।

बीपीएल परिवारों को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी

पार्टी ने जो पांच वादे किये थे उनमें पहला गृह ज्योति (Gruha Jyothi) योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी योजना गृहलक्ष्मी (Gruha Lakshmi) योजना थी। इसमें राज्य की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये दिये जाएंगे।

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तीसरी अन्न भाग्य (Anna Bhagya) योजना है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज दिए जाएंगे। चौथी योजना युवा निधि (Yuva Nidhi) है। इस योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति महीना दिये जाएंगे।

पांचवी और अंतिम शक्ति (Shakti scheme) योजना के तहत पूरे राज्य में केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने सुविधा दी जाएगी। कर्नाटक सरकार इन सभी वादों को पूरा करने जा रही है। हालांकि इन वादों को पूरा करने में सरकार के खजाने से भारी भरकम धनराशि खर्च होंगे। अनुमान है कि इस पर पचास हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा।

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अभी हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिली है। वहां पर सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान के साथ 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अगले साल 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार हर वादे को पूरा करने में जुट गई है।

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