Coalition Government: क्या पंडित नेहरू ने बनाई थी देश की पहली गठबंधन सरकार? आजादी के बाद दलों को एकजुट करने में यह थी चुनौतियां

हाल ही में हुए आम चुनावों में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 240 लोकसभा सीटों वाली बीजेपी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन 1977 में तब लोगों के ध्यान में आए, जब मोरारजी देसाई ने पहली गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनाई। उनकी सरकार उभरते राजनीतिक परिदृश्य की प्रमाण थी। उसमें चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, प्रकाश सिंह बादल, जॉर्ज फर्नांडीस और शांति भूषण जैसे मंत्री शामिल थे।

गुटबाज़ी ने मोरारजी सरकार के कार्यकाल को खराब कर दिया

बेलगाम महत्वाकांक्षा, राजनीतिक चालबाज़ियां और गुटबाज़ी ने मोरारजी सरकार के कार्यकाल को खराब कर दिया। कानून मंत्री भूषण ने बताया था कि 1978 तक हालात कितने खराब हो गए थे। उन्होंने लिखा, "मुझे यकीन था कि अगर प्रधानमंत्री अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों की मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे और उनमें से एक प्रधानमंत्री की मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, तो ऐसी सरकार का टिक पाना असंभव था।" मोरारजी सरकार दो साल से ज़्यादा समय तक चलने के बाद 1979 में गिर गई।

1946 की अंतरिम सरकार और 1947 में बनी पहली सरकार गठबंधन सरकारें थीं

गठबंधन सरकार में एक से अधिक राजनीतिक दल या व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, कभी-कभी उनके विचार अलग-अलग होते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो हम पाते हैं कि 1977 में देश में पहली बार राष्ट्रीय गठबंधन नहीं हुआ था। स्वतंत्रता से ठीक पहले 1946 की अंतरिम सरकार और 1947 में स्वतंत्रता के बाद बनी पहली सरकार दोनों ही गठबंधन सरकारें थीं।

1946 की अंतरिम सरकार भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के मुखिया थे। इसमें कांग्रेस के दिग्गज वल्लभभाई पटेल (गृह), राजेंद्र प्रसाद (खाद्य और कृषि) और जगजीवन राम (श्रम) शामिल थे। सरकार में अकाली दल से सरदार बलदेव सिंह (रक्षा) और जाने-माने अर्थशास्त्री जॉन मथाई (वित्त) जैसे विशेषज्ञ भी थे। बैंकिंग और बीमा कंपनियों में रुचि रखने वाले पारसी व्यवसायी कुवरजी होर्मुसजी भाभा (वाणिज्य) ने अपनी अंतर्दृष्टि से सरकार को समृद्ध किया।

हालांकि, इन मंत्रियों (जिन्हें सदस्य के रूप में जाना जाता है) का चयन कभी-कभी विवादास्पद होता था। उदाहरण के लिए, मौलाना आज़ाद और वल्लभभाई पटेल भाभा को शामिल करने पर असहमत थे। आज़ाद को लगा कि भाभा पारसी समुदाय के नेता या सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। जब मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया, तो पटेल और आज़ाद ने कांग्रेस द्वारा लीग को वित्त विभाग की पेशकश पर मतभेद जताया।

आज़ाद का मानना ​​था कि एक महत्वपूर्ण विभाग का नियंत्रण खोने से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। लीग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लियाकत अली खान ने मथाई से वित्त विभाग का प्रभार संभाला। आज़ाद के अनुसार, जब लियाकत वित्त सदस्य बने, तो उन्होंने सरकार की चाबियां हासिल कर लीं और उनकी स्वीकृति के बिना एक चपरासी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

राजनीतिक संबद्धताओं से परे

नेहरू ने स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में गठबंधन के खाके का पालन किया। उन्होंने अंतरिम सरकार के आधे से अधिक मंत्रियों को दोहराया और राजकुमारी अमृत कौर (स्वास्थ्य) और एन वी गाडगिल (निर्माण, खान और बिजली) जैसे नए मंत्रियों को लाया। नेहरू प्रधानमंत्री बने और पटेल उप प्रधानमंत्री। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि इस मंत्रिमंडल को एक साथ लाने में नेहरू ने महात्मा गांधी की सलाह का पालन किया और राजनीतिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना कांग्रेस से परे जाकर सर्वश्रेष्ठ दिमागों को शामिल किया। परिणामस्वरूप, कांग्रेसी न होना मंत्रिमंडल में शामिल होने में बाधा नहीं बनी। इसके परिणामस्वरूप डॉ. बी.आर. अंबेडकर (कानून), व्यवसायी आर.के. शानमुखम चेट्टी (वित्त) और जनसंघ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (उद्योग और आपूर्ति) जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में प्रोफेसर मॉरिस जोन्स ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि, "1947 के चुने हुए किलेदारों में कई ऐसे लोग शामिल थे जिनका कांग्रेस से बहुत कम या कोई संबंध नहीं था। यह दो अर्थों में गठबंधन सरकार थी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का बहुत सावधानी से चयन किया गया था… दूसरे, यह एक नीतिगत गठबंधन भी था, हालांकि इसमें विचारों का संतुलन नहीं था: इसके विपरीत, प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-कांग्रेसी सभी विचार (संभवतः अंबेडकर को छोड़कर) किसी न किसी अर्थ में रूढ़िवादी थे।"

इस पहले मंत्रिमंडल को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाभा जैसे कम प्रसिद्ध मंत्रिमंडल सदस्यों ने शरणार्थी संकट और कंपनी कानून के निर्माण जैसे तकनीकी मुद्दों पर बड़े पैमाने पर योगदान दिया। मथाई, जिन्होंने वित्त विभाग को संभालने के दो अवसर खो दिए थे, ने अंततः 1948 में मंत्रालय का कार्यभार संभाला और देश को एक कठिन दौर से बाहर निकाला। गठबंधन सरकार में भी उथल-पुथल मची। 1948 में, पहले वित्त मंत्री चेट्टी ने अपने मंत्रालय से कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हटा दिए, जिनकी आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जानी थी, जिसके बाद उन्होंने आरोपों के घेरे में आकर इस्तीफा दे दिया। बाद में, मुखर्जी (1950) और अंबेडकर (1951) ने नीतिगत मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया।

मुखर्जी ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वह पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ व्यवहार के मामले में सरकार के दृष्टिकोण से असहमत थे, खासकर पूर्वी बंगाल में। अपने इस्तीफे (इस संदर्भ में) की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक बड़ा काम है … और सरकार और उसके आलोचकों के बीच हमेशा सहयोग के लिए पर्याप्त जगह होगी, ताकि लाखों लोगों की शांति और खुशी और पूरे देश की उन्नति से जुड़ी समस्या का सामना किया जा सके।"

लेखक विधायी दृष्टिकोण से मुद्दों को देखते हैं और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में काम करते हैं।