Budget 2024: सीनियर सिटीजंस को रेल किराए में मिलने वाली छूट वापस शुरू होगी? भारतीय रेलवे को वरिष्ठ यात्रियों से 2242 करोड़ की कमाई

Budget 2024, train fare concessions for senior citizens: मोदी सरकार 3.0 अपना पहला यूनियन बजट 2024-25 पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट 2024 को जुलाई के तीसरे सप्ताह में संसद में लाया जा सकता है। नए बजट से लोगों को उम्मीदें हैं कि हो सकता है सरकार इस बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट वापस शुरू कर दे। बता दें कि सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली छूट सीधे तौर पर उन लाखों लोगों पर असर डालती है जिनके लिए भारतीय रेल एक किफायती ट्रैवल विकल्प है।

मार्च 2020 में COVID-19 महामारी के समय भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट बंद कर दी थी। इससे पहले ट्रेन में सफर करने के दौरान टिकट किराए में वरिष्ठ महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत जबकि वरिष्ठ पुरुष और ट्रांसजेंडर नागरिकों को 40 प्रतिशत की छूट मिलती थी। लेकिन इस छूट के बंद होने के बाद से ही वरिष्ठ नागरिकों को भी बाकी आम यात्रियों की तरह पूरा ट्रेन किराया देना पड़ रहा है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा के पुरुष और ट्रांसजेंडर्स व 58 साल से ज्यादा की महिला यात्रियों की गिनती सीनियर सिटीजन में की जाती है।

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रेल किराए में छूट बंद करने से रेलवे को बंपर कमाई

कई अलग-अलग रिपोर्ट्स और RTI में मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट बंद होने के बाद से रेलवे को भारी-भरकम अतिरिक्त रेवेन्यू अर्जित हुआ। रेलवे के पैसे में हुआ यह इजाफा विवाद का विषय भी रहा है। वहीं दोबारा से रेल किराए में रियायत को बहाल करने की बात कह रहे लोगों का तर्क है कि सामाजिक लाभ,राजस्व लाभ से ज्यादा जरूरी है।

हमारे सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इंटरिम बजट 2024 से पहले रेल मंत्री अश्निनी वैष्णव से जब वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट के बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पहले ही सभी यात्रियों को रेल किराए में 55 फीसदी की छूट दे रही है।

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इसी साल मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्र शेखर गौर ने एक आरटीआई दायर की थी। इसमें मिली जानकारी से खुलासा हुआ था कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से करीब 2,242 करोड़ रुपये की कमाई की।

अब सवाल यह है कि क्या यूनियन बजट 2024 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में मिलने वाली छूट दोबारा शुरू की जाएगी? यह फैसला केवल नीतियों का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक मूल्यों और प्राथमिकताओं का भी प्रतिबिंब है। यह सरकार के लिए बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक समानता और उत्तरदायी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर को भी दिखाता है।