Budget 2024: मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिलेगी राहत? बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार!
Budget 2024 Expectation: मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। देशभर में अलग-अलग सेक्टर को नए बजट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स देने वाले और सैलरीड कर्मचारियों को हैं। गौर करने वाली बात है कि इस बार पेश होने वाले बजट से इसलिए भी लोगों को बड़ी उम्मीदें कि अब COVID के बाद धीरे-धीरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है और स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ रही है। महंगाई पर काबू रखने के साथ ही वित्त मंत्री द्वारा इस बार यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा 23 या 24 जुलाई 2024 को आम बजट पेश किया जा सकता है।
इनकम टैक्स में मिलेगी राहत, मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें
सैलरीड यानी नौकरीपेशा लोगों को इस बार केंद्र सरकार से इनकम टैक्स में राहत से जुड़े बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों को उम्मीद है कि पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए या फिर नए रिजीम के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट की लिमिट को बढ़ाना चाहिए। इनकम टैक्स में इस बदलाव से विभिन्न इनकम ग्रुप के लोगों को फायदा होगा।
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इसके अलावा बजट 2024 में इस बार यह उम्मीद भी की जा रही है कि सरकार कुछ चुनिंदा वर्ग जैसे कि ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को नए टैक्स ब्रैकेट के जरिए राहत दे सकती है।
प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वालीं ज्योति से हमने बजट 2024 में इनकम टैक्स में बदलाव होने के बारे में बात की। ज्योति का कहना है, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव जरूरी है। अगर मिडिल क्लास में कोई शख्स 50 हजार रुपये तक कमाता है तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सिर्फ सैलरी पर लगने वाले टैक्स की बात नहीं है, हम बाहर खाना खाने जाते हैं, टिकट बुक करते हैं या कोई भी और सर्विस लेते हैं तो उस पर भी 10 तरह के टैक्स देते ही हैं। कितना टैक्स दें, जब सैलरी पर टैक्स काटा जा रहा है तो बाकी चीजों पर टैक्स क्यों दें? दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में लगातार घर का किराया बढ़ रहा है तो कोई 40-50 हजार कमाने वाला टैक्स कैसे दे। कम से कम 7-8 लाख रुपये की सालाना सैलरी को टैक्स फ्री करना चाहिए।'
प्राइवेट जॉब करने वाले यशवीर सिंह का कहना है, 'जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, सरकार को लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप को विशेष राहत देनी चाहिए। कम से कम दस लाख रुपये तक इनकम को टैक्स फ्री करना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट के कुछ और प्रावधान होेने चाहिए ताकि नौकरी पेशा लोगों को महंगाई के इस दौर में कुछ राहत मिले।'
8th Pay Commission, Old Pension Scheme
वेतनभोगी कर्मचारियों को इस बार केंद्र सरकार से 8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) के बनाए जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में छूट को बढ़ाने और ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) के भी लागू किए जाने की उम्मीद आम लोगों को है।
बता दें कि कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से PSUs के निजीकरण, नई पेंशन स्कीम को बंद करके वापस ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लाने की गुहार लगाई है।
इसके अलावा, इन संगठनों ने केंद्र सरकार से सभी सरकारी विभागों और PSUs में मौजूद खाली पदों को तुरंत भरने की बात भी कही है।