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जीटीपीएल के पक्ष में जस्टिस एमआर शाह और सुभाष रेड्डी की राय, इंडस्ट्री को फैसले का इंतजार

भारत में ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग हाल के वर्षों में कई तरह के नियम और निर्देशों के मकड़जाल का सामना कर रहा है।
Written by: ट्रेंडिंग न्‍यूज टीम
Updated: April 26, 2024 19:34 IST
जीटीपीएल के पक्ष में जस्टिस एमआर शाह और सुभाष रेड्डी की राय  इंडस्ट्री को फैसले का इंतजार
प्रतीकात्मक तस्वीर।
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भारत में ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री फिर से सुर्खियों में है। दरअसल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रयोज्यता को लेकर कानूनी लड़ाई फिर से केंद्र में है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाषंं रेड्डी, दोनों ने गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के समर्थन में राय दी है, जिसमें जटिल जीएसटी परिदृश्य और उभरते क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग हाल के वर्षों में कई तरह के नियम और निर्देशों के मकड़जाल का सामना कर रहा है, जिसमें जटिल जीएसटी विवाद प्रमुख है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 28% जीएसटी दर लगाने का विरोध किया गया है, क्योंकि इससे इंडस्ट्री के विकास में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है। इस पृष्ठभूमि के बीच, जीटीपीएल की कानूनी लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है, जिसमें कंपनी ने डायरेक्टरेट जनरल (जीएसटी) की मांगों को चुनौती दी है।

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न्यायमूर्ति एमआर शाह ने "कौशल के खेल" और "मौके के खेल" के बीच अंतर पर जोर देते हुए "रम्मी" जैसे स्किल बेस्ड गेम्स की अनूठी प्रकृति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा- मौके का खेल जब मौद्रिक दांव के साथ खेला जाता है तो वह जुआ है, लेकिन कौशल का खेल चाहे दांव के साथ खेला जाए या उसके बिना, जुआ नहीं है। यही चीज मौका-आधारित और कौशल-आधारित गतिविधियों के बीच सबसे बड़ा अंतर है, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए जीएसटी के निहितार्थ पर स्पष्टता प्रदान करता है।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति शाह ने जीटीपीएल के मामले में स्किल लोट्टो प्रयोज्यता को खारिज कर दिया, जिसमें अलग-अलग कानूनी मुद्दों पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा- स्किल लोट्टो के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की सामान्य रूप से ऑनलाइन कौशल गेमिंग क्षेत्र के संदर्भ में और विशेष रूप से वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित जीटीपीएल के मामले में कोई प्रासंगिकता या प्रयोज्यता नहीं होगी। यह रुख जीटीपीएल की स्थिति की पुष्टि करता है और उनके मामले की खूबियों की स्वतंत्र जांच के लिए मंच तैयार करता है।

न्यायमूर्ति शाह की ही तरह स्किल गेमिंग को लेकर न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की राय जीटीपीएल के मामले की अनूठी प्रकृति पर जोर देती है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी का कहना है कि "उपरोक्त के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए स्किल लोट्टो के मामले में जीटीपीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा और उन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।" न्यायमूर्ति रेड्डी ने लॉटरी और कौशल-आधारित खेलों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, जीटीपीएल के इस तर्क की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी गतिविधियाँ "सट्टेबाजी और जुए" के दायरे में नहीं आती हैं।

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न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति रेड्डी दोनों की राय कुछ खेलों की कौशल-आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन कौशल गेमिंग क्षेत्र में जीएसटी कराधान के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जीटीपीएल के मामले में उनका समर्थन उद्योग के लिए आशा की एक किरण प्रदान करता है, जो एक अधिक अनुकूल नियामक वातावरण की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है।

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जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जीटीपीएल मामले पर फैसला देने की तैयारी कर रहा है, उद्योग बेसब्री से इंतजार कर रहा है, एक अनुकूल समाधान की उम्मीद कर रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग की गतिशील दुनिया में निरंतर विकास और नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। जस्टिस शाह और रेड्डी के न्यायिक समर्थन के साथ, जीटीपीएल का मामला ऑनलाइन कौशल गेमिंग के प्रति उत्साही और हितधारकों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में वैधता और वैधता के एक नए युग की शुरुआत करता है।

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