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धामी सरकार के तीन साल पूरे, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- राज्य के हित में लेने पड़े कड़े फैसले

सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा,‘‘एक ओर जहां तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर तथा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं, वही दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल भी कसी है।'
Written by: सुनील दत्त पांडेय
नई दिल्ली | Updated: July 05, 2024 10:20 IST
धामी सरकार के तीन साल पूरे  सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां  कहा  राज्य के हित में लेने पड़े कड़े फैसले
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। (@pushkardhami)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को तीन साल पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री ने इस अवधि के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और राज्य के हित में कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले लेने में जनता के सहयोग के लिए आभार जताया। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर धामी ने पोस्ट किया कि जनता के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुख्यसेवक के रूप में आज उन्हें तीन वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा,‘‘एक ओर जहां तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर तथा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं, वही दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल भी कसी है।"

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गणेश जोशी ने कहा- महिला सशक्तिकरण के लिए किया बड़ा काम

उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर कहा कि इन तीन वर्षो में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक फैसले और अनेक जनहित के दृष्टिगत विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा।

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मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 30 फीसद या एक लाख रुपए की सबसिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के लक्ष्य के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमा कर लखपति दीदी बनी है।

2025 तक मिलेट उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में देहरादून में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। जिसका कार्य तेजी से चल रह है शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है। अब तक आश्रित परिवारों के 26 लोगों को रोजगर प्रदान किया गया है।

सरकार ने 2025 तक 1.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को ‘फार्म मशीनरी बैंक’ योजना के अंतर्गत 80 फीसदी तक सबसिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है।

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उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि के माध्यम से वर्तमान में प्रदेश में योजना के अंतर्गत किसानों की संख्या 9.13 लाख है, जिसमें राज्य के 771567 किसानों को रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35.78 रुपए तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है।

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