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'मेरे पास सिर्फ 18 महीने था विभाग…', बिहार में लगातार पुल गिरने पर बोले तेजस्वी यादव, JDU और RJD का एक-दूसरे पर निशाना

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, अगर सिर्फ़ 18 महीने को छोड़ दें तो पूरा समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडी(यू) के पास रहा है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Mohammad Qasim
नई दिल्ली | Updated: July 05, 2024 11:51 IST
 मेरे पास सिर्फ 18 महीने था विभाग…   बिहार में लगातार पुल गिरने पर बोले तेजस्वी यादव  jdu और rjd का एक दूसरे पर निशाना
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
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बिहार में पुल गिरने के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्ष ने नीतीश सरकार को इस मामले पर घेरा है वहीं बीजेपी की ओर से आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यह उनके कार्यकाल की विफलता का नतीजा है, क्योंकि यह विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) उनके पास हुआ करता था। इसपर तेजस्वी यादव का कहना है कि वह सिर्फ 18 महीने तक सरकार में थे।

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क्या बोले तेजस्वी यादव?

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, अगर सिर्फ़ 18 महीने को छोड़ दें तो पूरा समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडी(यू) के पास रहा है।

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तेजस्वी ने कहा,"इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। ये डबल इंजन का कमाल का खेल है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और एक इंजन अपराध में लगा है। जिन लोगों ने बेरोज़गारी, ग़रीबी, महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल टूटा, उन्हें हम सत्ता में वापस नहीं आने देंगे।"

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

बिहार में पिछले कई दिनों से पुल ढहने के कई मामले सामने आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और लिखा,"4 जुलाई यानि आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खा़मोश एवं निरुत्तर है। सोच रहे है कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगलराज में कैसे परिवर्तित करें?"

अब इस पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।  अदालत से मांग की गई है कि हाल के वर्षों में छोटे-बड़े पुलों के हुए निर्माण के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ऑडिट कराया जाए।

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