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सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया 11 को गिरफ्तार

UP News: सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई हुई थी।
Written by: मनीष साहू
Updated: June 25, 2024 19:29 IST
सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल  पुलिस ने किया 11 को गिरफ्तार
UP News: यूपी पुलिस का एक्शन (सोर्स - एक्सप्रेस फोटो)
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UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पिछले सप्ताह एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लोग सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। इस मामले में अब यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने गांव के प्रधान सहित समेत ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नमाज पढ़ने का यह वीडियो ईद वाले दिन का है, जब लोग कुशीनगर के तुर्कहा गांव के लोग सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ रहे थे।

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जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में नौ मुस्लिम हैं, तथा प्रधान समेत दो हिंदू लोग हैं। गांव के प्रधान की उम्र 46 वर्ष बताई गई है। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने घटना और उस पर हुए एक्शन की पुष्टि की है।

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पुलिस अधिकारियों पर भी हुआ एक्शन

कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इलाके के स्थानीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा कि खड्डा थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर नीरज राय, सब-इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव और कांस्टेबल मोहन सिंह को लापरवाही के आरोप में हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है।

प्रधान को भी किया गया गिरफ्तार

प्रधान केदार यादव के बेटे शिव कुमार ने इसको लेकर बताया कि सरकारी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और जिला प्रशासन और पुलिस ने वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी के बिना लोगों के एक समूह ने बकरीद के दिन वहां नमाज पढ़ी थी। हमें इस बारे में तब पता चला जब अगले दिन नमाज़ का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मेरे पिता को नमाज पढ़ने से न रोकने के लिए गिरफ़्तार कर लिया है।

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जमीन को लेकर है विवाद

पिछले कुछ महीनों से मुस्लिम बहुल गांव तुर्कहा में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि दो समूहों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। मुस्लिम ग्रामीणों का एक समूह ईदगाह बनाना चाहता था, जबकि हिंदू ग्रामीणों का दूसरा समूह विवाह भवन बनाना चाहता था। इसको लेकर एसपी धवल ने बताया कि दोनों ही निर्माण के प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजे गए थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया।

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राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में स्थानीय पुलिस थाने को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश न करे।

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