शिवराज सिंह का एक और फैसला पलटेंगे CM मोहन यादव! एमपी में अवैध कॉलोनियों को लेकर बनेगा कानून

Madhya Pradesh Illegal Colonies: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने एक बार फिर कहा कि राज्य में किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से विधानसभा में इसको लेकर जल्दी ही एक विधेयक लाया जाएगा।

विजयवर्गीय ने विधानसभा के प्रश्नकाल सत्र के दौरान सदन को बताया कि राज्य में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी गंभीर बनता जा रहा है। सरकार इस मामले को लेकर विधानसभा में एक विधेयक पेश करने पर तेजी से काम कर रही है। इस विधेयक में एनएसए समेत दूसरे सख्त प्रावधान होंगे। विजयवर्गीय राज्य में बढ़ती हुई अवैध कॉलोनियों और उसमें जो लोग रहते हैं उनके हालात को लेकर विधानसभा में जवाब दे रहे थे।

राज्य में छह हजार कॉलोनियां अवैध

मध्य प्रदेश में करीब 6 हजार कॉलोनियां है जो अवैध रूप से बसाई गई हैं। सरकार के इस कदम से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही, राज्य के सीएम मोहन यादव ने इस बात की तरफ इशारा किया है वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले को भी वापस ले लेंगे। भोपाल के जिला कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि हमने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हम भोपाल में अवैध कॉलोनियों को तोड़ना शुरू करेंगे और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जिन्होंने अवैध कॉलोनियों बसाई हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी जगह पर अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं, सरकार उनको अपने कब्जे में ले लेगी।

शिवराज सिंह चौहान के कई फैसले बदले

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान ऐलान किया था कि राज्य में अवैध कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाएगा। लोगों के जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए सभी जरुरी सेवाएं भी मुहैया कराई जाएगीं। बता दें कि इससे पहले भी पूर्व सीएम चौहान के लिए गए कई फैसलों को मुख्यमंत्री मोहन यादव बदल चुके है। मोहन यादव भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला ले चुके हैं। इसको चौहान के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था।