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क्या हल होंगे आंध्र-तेलंगाना के मुद्दे? जानें किन मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई नायडू-रेवंत रेड्डी के बीच बैठक

जून 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना का निर्माण हुआ था। इसके बाद से ही दोनों देशों के कुछ मुद्दे हैं।
Written by: श्रीनिवास जनयाला | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: July 07, 2024 16:36 IST
क्या हल होंगे आंध्र तेलंगाना के मुद्दे  जानें किन मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई नायडू रेवंत रेड्डी के बीच बैठक
चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। (PHOTO SOURCE: @NCBN)
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने लंबित मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान करने के लिए शनिवार को हैदराबाद में मुलाकात की। जून 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना का निर्माण हुआ था। इसके बाद से ही दोनों देशों के कुछ मुद्दे हैं।

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तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार शाम को बेगमपेट में ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में मुलाकात की। रेवंत रेड्डी के साथ उनके डिप्टी भट्टी विक्रमार्क और वरिष्ठ मंत्री डी श्रीधर बाबू और पोन्नम प्रभाकर भी थे। वहीं नायडू के साथ मंत्री के दुर्गेश, सत्य कुमार यादव और बीसी जनार्दन भी थे।

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दोनों के साथ उनके संबंधित मुख्य सचिव और अन्य आईएएस अधिकारी भी थे, जिन्होंने एक-दूसरे से अपनी मांगों और अपेक्षाओं पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। तेलंगाना सीएमओ के सूत्रों ने कहा कि बैठक दोनों राज्यों के बीच मतभेद दूर करने के लिए थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को बताया कि वे क्या चर्चा करना चाहते हैं और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है और इस पर एक रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने उन मुद्दों पर भी चर्चा की, जहां केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जैसे गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी का बंटवारा।

एक अधिकारी ने कहा, "चर्चा मुख्य रूप से दोनों सरकारों के लिए बिना किसी कटुता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच और एक चैनल स्थापित करने के बारे में थी। यह बैठक लंबी चर्चा और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए है।" बैठक में मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों मुख्यमंत्री पुराने दोस्तों की तरह मिले और बातचीत की मेज पर बैठने से पहले एक-दूसरे को गले लगाया।

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एक अधिकारी ने कहा, "चाहे वह तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, अगर एक राज्य किसी भी मुद्दे पर सहमति देने के लिए सहमत होता है, तो तत्काल आलोचना होगी कि राज्य के हित की अनदेखी की गई है। यही कारण है कि जगन (आंध्र के पूर्व सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी) और केसीआर (तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव) अपनी बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सके। संपत्तियों और नकदी के बंटवारे जैसे मुद्दों के समाधान का मतलब कुछ चीजों को छोड़ना होगा।''

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नायडू 2014 से 2019 तक अपने पहले कार्यकाल में और केसीआर, 2014 से 2023 तक सत्ता में रहते हुए, मुद्दों को हल करने के लिए कोई बैठक आयोजित करने में असमर्थ थे और एक-दूसरे के दुश्मन माने जाते थे। जब जगन 2019 में सत्ता में आए, तो केसीआर ने उनका स्वागत किया और दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं, लेकिन गतिरोध जारी रहा।"

जब नायडू के टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हाल के चुनावों में भारी जीत हासिल की, तो रेवंत ने उन्हें बधाई देते हुए एक फोन कॉल में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि दोनों राज्यों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से संबंधित लंबित मामलों को सुलझाना चाहिए। नायडू ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और 2 जुलाई को रेवंत को एक पत्र लिखा, जिसमें 6 जुलाई को हैदराबाद में बैठक का सुझाव दिया गया।

दोनों राज्यों के बीच कम से कम 14 मुद्दे लंबित हैं, जिनमें दोनों राज्यों द्वारा एक-दूसरे पर बकाया बिजली बकाया का भुगतान, 91 संस्थानों का विभाजन और नकदी और बैंक जमा का बंटवारा शामिल है। नकदी और संपत्तियों के प्रभावी बंटवारे से वह धनराशि मिल जाएगी जिसकी दोनों राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता है।

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