चंद्रबाबू नायडू ने मोदी-शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, कहा- कर्ज से जूझ रहे आंध्र को मदद की जरूरत
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान नायडू ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य को वित्तीय सहायता और राजधानी अमरावती के लिए व्यापक वित्तीय सहायता मांगी।
नायडू ने राज्य से जुड़े प्रमुख विकास मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी चर्चा को अच्छा बताया। नायडू ने एक्स पर लिखा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि उनके (मोदी) नेतृत्व में हमारा राज्य अन्य राज्यों के बीच एक शक्तिशाली राज्य के रूप में फिर से उभरेगा।'
अपनी बैठकों के दौरान नायडू, जिनकी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) 16 लोकसभा सांसदों के साथ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में एक प्रमुख सहयोगी है। उन्होंने उन्हें अपने राज्य में व्याप्त "ऋण संकट" से अवगत कराया और आंध्र को सहायता बढ़ाने की वकालत की।
नायडू ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल , केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ,केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात की।
सीएम ने पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना को चालू करने और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन देने में केंद्र से सहयोग मांगा। नायडू ने सड़क, पुल, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं जैसे आवश्यक क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की भी वकालत की। सीएम ने बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता की भी वकालत की।
हालांकि, आंध्र के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) नायडू की इच्छा सूची में नहीं है। पार्टी के कई सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। उन्होंने कहा कि ओडिशा और बिहार जैसे राज्य भी एससीएस की मांग कर रहे हैं, इसलिए टीडीपी सरकार को लगता है कि एससीएस के बजाय राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज मांगना सबसे अच्छा होगा। टीडीपी के एक नेता ने कहा, 'चुनाव प्रचार के दौरान हमने राज्य के लिए वित्तीय पैकेज का वादा किया था, एससीएस का नहीं।"
नायडू के शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने की उम्मीद है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक आंध्र प्रदेश का कुल कर्ज 4,42,442 करोड़ रुपये है।
(निखिला हेनरी की रिपोर्ट)
