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संदेशखाली में सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला, महिला ने दर्ज कराई FIR, DGP ने कहा- सभी होंगे गिरफ्तार

संदेशखाली में एक और महिला ने TMC नेताओं के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Jyoti Gupta
कोलकाता | Updated: February 22, 2024 11:26 IST
संदेशखाली में सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला  महिला ने दर्ज कराई fir  dgp ने कहा  सभी होंगे गिरफ्तार
संदेशखाली की स्थानीय महिलाएं। (पीटीआई फोटो)
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संदेशखाली का मामला गर्माता जा रहा है। एक-एक करके पीड़ित महिलाएं सामने आ रही हैं और अपनी आपबीती सुना रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि संदेशखाली दुष्कर्म मामले एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। एक और महिला ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

महिला का बयान बशीरहाट महकमा अदालत में लिया गया। इससे पहले भी शिवप्रसाद हाजरा के खिलाफ दुष्कर्म मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के अनुसार, इस बात तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।

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संदेशखालि में सभी की शिकायत सुनेगी पुलिस, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस संदेशखाली में हर पीड़ित की शिकायत सुनेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुमार बुधवार को संदेशखाली गए थे और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए रात भर वहीं रुके थे, उन्होंने वहां महिलाओं पर अत्याचार करने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कुमार ने आज सुबह धमाखालि में मीडिया से कहा ‘‘हम हर शख्स की शिकायत सुनेंगे, अगर कोई घटना है तो हम दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने मामले को लेकर दक्षिण बंगाल के एडीजू सुप्रतिम सरकार, बशीरहाट पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक हसन मेहदी रहमान और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

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जल्द ही सच आएगा सामने

यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक विशेष टीम आज संदेशखाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर संदेशखालि में हिंसा की घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट मांगी है और अपराध करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का चार सप्ताह के भीतर विवरण मांगा है।

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