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Rajasthan: मंत्री मदन दिलावर के 'DNA टेस्ट' वाले बयान पर बढ़ा बवाल, ब्लड सैंपल लेकर सांसद ने किया विरोध प्रदर्शन

Rajasthan: राजस्थान में सांसद राजकुमार रोत और शिक्षामंत्री मदन दिलावर के बीच 'DNA टेस्ट' वाले बयान को बड़ा विवाद हो गया है।
Written by: HAMZA KHAN
नई दिल्ली | Updated: June 30, 2024 08:48 IST
राजस्थान में सांसद और मंत्री के बीच बड़ा विवाद (सोर्स - एक्सप्रेस फोटो)
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Rajasthan: राजस्थान के बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत और उनके समर्थकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 'डीएनए टेस्ट' वाले बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने खुद जयपुर पहुंच गए और शिक्षा मंत्री के आधिकारिक आवास पर जाने की कोशिश की।इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।

राजकुमार रोत ने कहा कि बीजेपी की सरकार है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाया जाए। आदिवासी भले ही जंगलों में रहता है और आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन DNA के तौर पर कमजोर नहीं है। सांसद ने कहा है कि पूरे समुदाय पर अंगुली उठाने का खामयाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।

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राजकुमार रोत ने बोला हमला

बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्हें DNA टेस्ट की जरूरत है, जिससे ये पता चले कि ये हिन्दू है या नहीं। इसी को लेकर सांसद राजकुमार रोत जयपुर में अपने समर्थकों के साथ अमर जवान ज्योति पर पहुंचे। सांसद राजकुमार रोत का मानना है कि आदिवासी समुदाय ने हर धर्म का मान सम्मान रखा है, लेकिन आदिवासी समाज किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है।

सांसद ने कहा कि आदिवासी किसी आस्था का समर्थक जरूर है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी धर्म में नहीं आता है। हम प्राकृतिक रूप से फॉलो करते है, लेकिन किसी धर्म में आस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने DNA टेस्ट करवाने की बात कही, लेकिन अब मंत्री गायब हो गए है। अगर वो सच्चे है तो आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाएं।

बीजेपी रख रही फूंक-फूंक कर कदम

वहीं सांसद के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलावर ने अपना पुराना रुख दोहराया औह कहा कि आदिवासी हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। वे हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के अन्य बीजेपी नेताओं ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पांच विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसमें आदिवासियों का वोट बैंक अहम होगा।

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