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NEET UG Paper-Leak: राहुल गांधी के आरोप, CBI की एंट्री और NTA चीफ पर एक्शन… जानें NEET-UG पेपर लीक की 10 बड़ी बातें

NEET UG Paper-Leak: NEET-UG परीक्षा में हुई धांधली की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: June 23, 2024 11:22 IST
neet ug paper leak  राहुल गांधी के आरोप  cbi की एंट्री और nta चीफ पर एक्शन… जानें neet ug पेपर लीक की 10 बड़ी बातें
NEET-UG Paper Leak: पेपर लीक कांड को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते अभ्यर्थी। (Express photo by Vishal Srivastava)
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NEET UG Paper-Leak: पेपर लीक कांड और प्रतियोगी परीक्षाओं में जारी हेराफेरी को लेकर आलोचना झेल रही बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने शनिवार को कई बड़े फैसले लिए। सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के चीफ को हटा दिया। इसके अलावा एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है। इसके साथ ही NEET-UG परीक्षा में हुई धांधली की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी है। पिछले सप्ताह सरकार ने यूजीसी-नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार को इस बात की भनक लग गई थी कि नेट का पेपर लीक हो गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

  1. NEET परीक्षा जैसे शर्मानाक विवाद के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया। उव्हें अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) में प्रतीक्षा पर रखा गया है।
  2. ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोल को अगले आदेश तक एनटीए के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एनटीए एक नोडल एजेंसी है जो हर साल यूजीसी-नेट और एनईईटी सहित कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है।
  3. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ' अब NEET PG भी स्थगित! यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए ‘पढ़ाई’ नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से ‘लड़ाई’ लड़ने को मजबूर है। अब यह स्पष्ट है - हर बार चुप-चाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है - हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा।'
  4. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का गठन किया। पैनल का नेतृत्व इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे। पैनल में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति बीजे राव, आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति शामिल हैं। पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल भी इसके सदस्यों में शामिल हैं।
  5. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुधारों पर एक पैनल का गठन किया गया है। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर छात्रों के हितों की रक्षा करेगी।
  6. मंत्रालय ने बताया कि NEET-UG की परीक्षा में कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं। इसने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।
  7. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार राच को इस बीच घोषणा की कि हाल के दिनों की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए एहतियाती उपाय के रूप में नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर रहा है। यह फैसला संयुक्त CSIR-UGC-NET स्थगित होने के एक दिन बाद आया। हालांकि, धर्मेंद्र प्रधान ने CSIR-NET के पेपर लीक होने से इनकार किया।
  8. बता दें, नीट-यूजी पेपर लीक के आरोप तब सामने आए जब देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में 67 मेडिकल उम्मीदवारों ने पूरे अंक हासिल किए। इनमें से छह छात्र हरियाणा के एक ही केंद्र के हैं। कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए जाने को लेकर हंगामा हुआ था। 1500 से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है।
  9. पिछले दिनों बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक के सिलसिले में देवघर में छह लोगों को हिरासत में लिया था। इसने मुख्य संदिग्ध सिकंदर यादवेंद्र सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया था।
  10. केंद्र सरकार ने प्रतिय़ोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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