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पांच राज्यों के इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए चुनाव आयोग ने क्यों उठाया ये सख्त कदम

जिन क्षेत्रों में अधिकारियों पर वहां के राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे, वहां के डीएम-एसपी का भी ट्रांसफर हुआ है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: March 21, 2024 14:19 IST
पांच राज्यों के इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर  जानिए चुनाव आयोग ने क्यों उठाया ये सख्त कदम
चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश जारी किया।
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लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश जारी किया है। गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में 8 आईपीएस अधिकारियों और पांच गैर कैडर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ है।

जिन क्षेत्रों में अधिकारियों पर वहां के राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे, वहां के डीएम एसपी का भी तबादला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में भटिंडा के एसपी के रिश्तेदार सरकार में शामिल हैं, उनका भी तबादला हो गया है। जबकि सोनितपुर के एसपी के भाई राज्य के मंत्री हैं, ऐसे में उनका भी तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग में यह कदम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए हैं।

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इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

इसके अलावा गुजरात में छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण इलाकों के एसपी, पंजाब के पठानकोट फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिले के एसएसपी का ट्रांसफर किया गया है। चुनाव आयोग ने ओडिशा के ढेंकनाल के जिला अधिकारी और देवगढ़, कटक ग्रामीण इलाके के एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्वी वर्धमान और बीरभूम जिले के जिलाधिकारी शामिल हैं।

इससे पहले चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को हटाने का आदेश दिया था। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी को भी हटाया दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चर्चित डीजीपी राजीव कुमार को भी हटाने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने BMC के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और एडिशनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया था।

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चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को उन सभी अधिकारियों का ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं, जो इलेक्शन के काम से जुड़े हुए हैं और एक जिले में तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिले में तैनात हैं।

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