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पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट से लगाई मदद की गुहार, हत्या के प्रयास का है मामला

Abhijit Gangopadhyay: कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: May 14, 2024 11:32 IST
पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट से लगाई मदद की गुहार  हत्या के प्रयास का है मामला
Abhijit Gangopadhyay: कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय अपने एक मामले को लेकर हाई पहुंच गए हैं।
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कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल की तामलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने गंगोपाध्याय पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।

गंगोपाध्याय ने पुलिस पर दुर्भावनापूर्ण और अनावश्यक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। गंगोपाध्याय के वकील राजदीप मजूमदार ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में कहा कि गंगोपाध्याय को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये केस दर्ज किया गया है। जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

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कथित तौर पर हुई थी मारपीट

बंगाल की तामलुक से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय बीते चार मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस से कथित तौर पर जुड़े किसी शिक्षक संगठन के लोग गंगोपाध्याय के खिलाफ कथित तौर पर विरोध करने लगे। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने पूर्व मेदिनीपुर जिलाधिकारी ऑफिस के पास आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध किया।

गंगोपाध्याय के वकील राजदीप मजूमदार ने कहा कि पूर्व जज जिलाधिकारी ऑफिस में नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे। इस दौरान वहां हुई घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्भावनापूर्ण उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर लिया गया और प्राथमिकी में उनके खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।

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मार्च में जज पद से दिया था इस्तीफा

हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल मार्च में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। जिसके बाद भाजपा ने इस लोक सभा चुनाव में गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तामलुक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने हाई कोर्ट के जज के रुप में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित सहायता प्राप्त विद्यालयों में हुई भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

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