Modi 3.0 में कैसी होगी विदेश नीति? जानें क्या है चुनौतियां और अवसर

तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की विदेश नीति कैसी हो सकती है? विदेश मंत्रालय में टॉप पर कोई बदलाव नहीं होने से व्यापक निरंतरता का संकेत मिलता है। भारत के पड़ोस के सात देशों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स) के नेताओं ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को आमंत्रित नहीं किया गया था। किसी भी पड़ोसी नेता के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक भी नहीं हुई।

पाकिस्तान

2014 के अपने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत SAARC देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। 2016 में पठानकोट और उरी में आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में उतार-चढ़ाव आया। 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट हमलों ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया और भाजपा की जीत में योगदान दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा झटका लगा। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन अंतिम झटका था जिसके कारण राजनयिक संबंध कम हो गए। तब से पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। इमरान खान, (जो 2019 में प्रधानमंत्री थे) जेल में हैं, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, और शरीफ सत्ता में वापस आ गए हैं। नवाज और उनके भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आशा और शांति के संदेश लेकर पहुंचे हैं। पिछले 9 सालों से भारत की नीति रही है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। पिछले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों से स्थिति और बिगड़ गई है।

अफगानिस्तान

अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। मानवीय सहायता में मदद के लिए सौंपी गई तकनीकी टीम के माध्यम से थोड़ा जुड़ाव है, लेकिन उच्च-स्तरीय जुड़ाव को फिलहाल नहीं है। कामकाजी रिश्ता जारी रहने की संभावना है।

म्यांमार

चुनौती जुंटा सरकार के साथ जुड़ने की है जो आंतरिक रूप से सशस्त्र हमलों में व्यस्त है। अक्टूबर 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से म्यांमार की सरकारी सेनाएं डिफेंस मोड में हैं। भारतीय रणनीतिक हलकों में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार के पतन की संभावना को देखते हुए भारत को विपक्षी गुटों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।

मालदीव

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की यात्रा (जो 'इंडिया आउट' के नारे पर सत्ता में आए) विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। मुइज्जू सरकार के अनुरोध पर भारत द्वारा मालदीव में भारतीय हवाई संपत्तियों की देखरेख करने वाले सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों से बदलने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं।

बांग्लादेश

घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी बांग्लादेश के साथ संबंधों में खटास पैदा कर दी है। मोदी 3.0 के दौरान सरकार और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का अधिक संयम फायदेमंद होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्षों का उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करने का एक समान उद्देश्य है।

भूटान

भारत अपनी पंचवर्षीय योजना, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में सहायता के साथ भूटान का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसके जारी रहने की उम्मीद है, खासकर तब जब चीन अपनी शर्तों पर भूटान के साथ सीमा पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। भारत दो एशियाई दिग्गजों के बीच फंसे भूटान को अपने पक्ष में करना चाहता है।

नेपाल

नेपाल के साथ संबंध एक नाजुक चुनौती पेश करते हैं। नेपाल में चीन की मजबूत राजनीतिक पकड़ है और माना जाता है कि काठमांडू में सरकार (जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं) भारत के खिलाफ बीजिंग कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। नेपाल की एकतरफा पुनर्निर्धारित सीमाओं को राष्ट्रीय मुद्रा पर डालने का निर्णय बताता है कि यह जारी रहेगा। भारत को नेपाली लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसे 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद झटका लगा था।

श्रीलंका

श्रीलंका के वित्तीय संकट से निपटने में मदद करने के बाद श्रीलंका की सड़कों पर भारत ने जो सद्भावना हासिल की थी, वह तमिलनाडु में चुनाव से पहले कच्चातिवू को अनावश्यक रूप से उछालने से खतरे में पड़ गई। वित्तीय सहायता के साथ-साथ निवेश के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इस साल के अंत में उस देश में चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

सेशेल्स और मॉरीशस

सेशेल्स और मॉरीशस देशों में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को अच्छा करने में मदद करने की भारत की योजना उसकी समुद्री कूटनीति और सुरक्षा प्रयासों का हिस्सा है। मॉरीशस के अगालेगा द्वीप समूह में कुछ सफलता हासिल हुई है, लेकिन सेशेल्स में अज़म्प्शन द्वीप को विकसित करने में एक चुनौती सामने आई है।

पश्चिमी देश

पश्चिम के साथ मोदी सरकार का जुड़ाव पिछली कई सरकारों की तुलना में अधिक लेन-देन वाला रहा है। इसने अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मजबूत रणनीतिक संबंध विकसित किए हैं। पश्चिमी मीडिया में सरकार की आलोचना से भड़के पश्चिमी हस्तक्षेप के बारे में अभियान के दौरान बहुत शोर हुआ। अमेरिका के साथ भारतीय संबंधों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे से प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक संबंधों को आगे बढ़ाएगी।

फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार हुआ है और ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने का इच्छुक है। भारत और यूरोपीय संघ भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पारस्परिक लाभ के लिए एक एफटीए समाप्त करने के इच्छुक हैं।

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश पश्चिम के लिए एक बड़ी दुखती रग रही है। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की यात्रा भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों की ताकत का परीक्षण करेगी और शायद इस मुद्दे को सुलझाने का एक रास्ता भी बताएगी।

कनाडा के साथ राजनीतिक संबंध जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक और खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया है - तब से गिरावट आ रही है। कम से कम 2025 के कनाडाई चुनावों तक इसके तनावपूर्ण बने रहने की संभावना है। हालांकि आर्थिक संबंध और छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पश्चिम चाहेगा कि मोदी 3.0 आलोचना और टिप्पणियों को लेकर कम संकोची हो और उनके साथ जुड़ने और व्यापार करने के लिए तैयार रहे। वहीं भारत के दृष्टिकोण से अच्छा यह होगा कि अपने घरेलू मामलों पर दूसरे देश टिप्पणी न करते हुए भारतीय हितों को सुरक्षित रखा जाए और पश्चिमी पूंजी और प्रौद्योगिकी से लाभ उठाया जाए। इटली में जी7 में प्रधानमंत्री की भागीदारी इस दिशा में कदमों का संकेत हो सकती है।

चीन की चुनौती

दोनों देशों के बीच जारी सीमा गतिरोध के पांच साल पूरे होने वाले हैं और मोदी 3.0 के सामने कार्य कठिन और पेचीदा है। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। भारत तनाव कम करना चाहता है और सीमा के दोनों ओर से 50,000-60,000 सैनिकों और हथियारों को दूर ले जाने में बहुत समय लगेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर जुलाई के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की बैठक तनाव को कम कर सकती है।

रूस

यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस के साथ भारत के संबंधों की परीक्षा हो रही है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस कमजोर नहीं हुआ है और भारत को तेल भी अच्छे रेट में दे रहा है। भारत के स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को होने वाले सर्वोच्च स्तर के शांति सम्मेलन में शामिल न होने की संभावना है, यह देखते हुए कि रूस कमरे में नहीं होगा। लेकिन उम्मीद है कि भारत का प्रतिनिधित्व आधिकारिक स्तर पर होगा और बातचीत एवं कूटनीति पर जोर दिया जाएगा। शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को टेबल पर आना होगा और मोदी 3.0 इस प्रक्रिया में योगदान देना चाहेगा।