scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

SBI से अब तक खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, रिडीम करवाए गए 22,030, जानिए हलफनामे में और क्या जानकारी दी गई

Electoral Bonds: चुनाव आयोग को एसबीआई ने डेटा उपलब्ध करवा दिया है। चुनावी बांड्स की कीमत 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की रेंज में उपलब्ध थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Yashveer Singh
नई दिल्ली | Updated: March 13, 2024 17:47 IST
sbi से अब तक खरीदे गए 22 217 चुनावी बॉन्ड  रिडीम करवाए गए 22 030  जानिए हलफनामे में और क्या जानकारी दी गई
इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। (Express Image)
Advertisement

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा हलफनामे में दे दिया है। SBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 1609 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। इसके अलावा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 20,421 बॉन्ड रिडीम करवाए गए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनसे कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए और इन बॉन्ड्स में से 22,030 बॉन्ड रिडीम करवाए गए।

Advertisement

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, SBI चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर बताया कि उसके आदेश को मानते हुए बैंक ने चुनाव आयोग को हर बॉन्ड को खरीदे जाने की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य की जानकारी दी है।

एफिडेविट में कहा गया है कि बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करवाने की तारीख, जिस सियासी दल ने बॉन्ड के जरिए धन प्राप्त किया है उसका नाम और चुनावी बॉन्ड के मूल्य की जानकारी भी दी गई है। SBI का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और रिडीम करवाए गए बॉन्ड्स के संबंध में दिया गया है।

Advertisement

SBI द्वारा दिए गए एफिडेविट में कहा गया है, "भारतीय स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड तैयार हैं जिसमें खरीद की तारीख, मूल्य और खरीददार का नाम दर्ज किया गया था और नकदीकरण की तारीख और रिडीम किए गए बॉण्ड के मूल्य दर्ज किए गए थे।"

Advertisement

बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि  इस अवधि के दौरान 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा जिन चुनावी बॉण्ड को रिडीम नहीं गया था, उन्हें दो जनवरी 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया गया है।

Advertisement
Tags :
Advertisement
tlbr_img1 राष्ट्रीय tlbr_img2 ऑडियो tlbr_img3 गैलरी tlbr_img4 वीडियो