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Delhi: LG ने इन शहरी विकास योजनाओं को दी मंजूरी, झुग्गी निवासियों को आवंटित किए जाएंगे फ्लैट

फ्लैट के लिए लाभार्थियों को 1.41 लाख रुपये का भुगतान करना होगा जबकि हर फ्लैट की निर्माण लागत 25 लाख रुपये होगी।
Written by: ईएनएस | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: March 17, 2024 11:36 IST
delhi  lg ने इन शहरी विकास योजनाओं को दी मंजूरी  झुग्गी निवासियों को आवंटित किए जाएंगे फ्लैट
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (PTI PHOTO)
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Upasika Singhal

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कई घोषणाएं कीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत नॉर्थ दिल्ली के अशोक विहार में जेलरवाला बाग में निर्मित कुल 1,675 में से 1,396 फ्लैट आवंटित किए गए।

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तीन फ्लैट जेजे क्लस्टर के निवासियों को आवंटित किए गए हैं। जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1,078 फ्लैट और पास के ही गोल्डन पार्क रामपुरा जेजे क्लस्टर और माता जय कौर पब्लिक स्कूल के सामने जेजे क्लस्टर के लिए 318 फ्लैट आवंटित किए गए। इसके लिए लाभार्थियों को 1.41 लाख रुपये का भुगतान करना होगा जबकि हर फ्लैट की निर्माण लागत 25 लाख रुपये होगी।

शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों को आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा एलजी ने लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने को भी मंजूरी दे दी। इस कदम से छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है। मूल रूप से 1998 की पुनर्वास योजना के तहत दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) द्वारा आवंटित ये प्लॉट नए औद्योगिक क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के मुद्दों के साथ-साथ इन्हें बेचने या ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध के कारण उद्यमियों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं।

इस फैसले का सीधा असर लगभग 22,000 औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा, जिन्हें 2000 और 2001 के बीच DSIIDC द्वारा ट्रांसफर किया गया था। कई क्षेत्रों में प्रगति को स्वीकार करने के बावजूद, एलजी ने इस प्रक्रिया को पूरा करने में 23 साल की देरी पर निराशा व्यक्त की और साथ ही कमियों पर भी बात की।

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इसके अलावा एलजी ने रिंग रोड पर गुरुद्वारा मजनू का टीला क्रॉसिंग के सामने एक फुटओवर-ब्रिज (FOB) के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मालिकाना हक वाली जमीन का उपयोग करते हुए इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को कम करना और इसके विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि फुटओवर ब्रिज को विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब भी कोई समस्या हो तो इसे आसानी से हटाया या दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। भविष्य में फ्लाईओवर का निर्माण जंक्शन पर होगा।

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