'आप जमानत के लिए सीधे यहां आए, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए?, दिल्ली HC का केजरीवाल से सवाल, CBI को भी थमाया नोटिस

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की।

हालांकि, कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि केजरीवाल ने पहले ट्रायल कोर्ट में जाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट से जमानत के लिए संपर्क किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जाए बिना सीधे इस हाई कोर्ट का रुख किया है। इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सीबीआई एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेगी।

सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को तब गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल को ईडी मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं किए जाने पर 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद केजरीवाल ने 3 जुलाई को सीबीआई मामले में जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (बिना वारंट के गिरफ्तार करने से पहले आरोपी को नोटिस देना) का उल्लंघन किया गया है। चौधरी ने कहा कि हमारा मुख्य तर्क यह है कि धारा 41ए का उल्लंघन किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जाना निरर्थक होगा।

सिंघवी ने कहा कि जमानत देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दोहरी शर्त सीबीआई मामले में लागू नहीं होगी। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय कर दिया है। इसमें पीएमएलए की धारा 45 शामिल नहीं है। माननीय जज आज ही इस पर सुनवाई कर सकते हैं। यह जमानत याचिका है। इन सभी निर्णयों का क्या मतलब है, यदि मेरे मित्र (सीबीआई वकील) आकर कहते हैं कि मुझे ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। "

सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। स्वामित्व के लिए… यह सभी मामलों में एक आदर्श बन जाएगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के उसके समवर्ती क्षेत्राधिकार के बावजूद, जमानत के लिए सीधे उसके पास आने के लिए ये मजबूत आधार होने चाहिए।

जज ने सीबीआई को नोटिस जारी करने से पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कितने मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औचित्य के आधार पर निचली अदालत में जाएं? कानून स्पष्ट है, हमारे पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपके पास उपाय उपलब्ध है तो हाई कोर्ट में बाधा न डालें। कोई कारण अवश्य होगा कि आप सीधे हाई कोर्ट आएं। " दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है