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होली से पहले LIC के लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 17 प्रतिशत बढ़कर मिलेगी सैलरी, सरकार ने दी मंजूरी

LIC Salary Hike News:एलआईसी के कर्चारियों के लिए गुड न्यूज है। होली से पहले सरकार ने 17 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Jyoti Gupta
नई दिल्ली | Updated: March 15, 2024 22:56 IST
होली से पहले lic के लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले  17 प्रतिशत बढ़कर मिलेगी सैलरी  सरकार ने दी मंजूरी
एलआईसी कर्माचारियों की बढ़ी सैलरी। (Express Photo)
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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। एलआईसी के लाखों कर्मचारियों की सैलरी अब 17 प्रतिशत बढ़कर मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

एनपीएस योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 किया गया

एलआईसी के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर यह मंजूरी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए इसी तरह की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आई है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने कहा कि एलआईसी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का यह फैसला एक अगस्त, 2022 से प्रभावी है।

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इसके साथ एलआईसी में एक अप्रैल, 2010 के बाद शामिल हुए लगभग 24,000 कर्मचारियों का एनपीएस योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

17 प्रतिशत वेतन बढ़ाने पर हुई सहमति

एलआईसी के 30,000 से अधिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एकमुश्त अनुग्रह भुगतान भी किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने एक नवंबर, 2022 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि पर सहमति जताई थी। इस खबर ने एलआईसी के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। वे कबसे इस फैसला का इंतजार कर रहे थे। अब होली से पहले सरकार ने उन्हें तोहफा दिया है।

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इस महीने की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से मूल वेतन और पेंशन के मौजूदा 46 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डीए और डीआर दोनों को मिलाकर सरकारी खजाने पर सामूहिक वित्तीय बोझ सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये बैठता है।

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सरकार ने डीए के अलावा परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। मकान किराया भत्ता भी मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हो गया है। ग्रेच्युटी लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है।

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