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Delhi: राजधानी में मजबूत किया जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी काडर, LG ने दी 571 पदों के सृजन की मंजूरी

उपराज्यपाल ने कहा कि जब किसी विभाग में आईटी काडर पद बनाने की आवश्यकता हो, तो उसे आईटी विभाग-काडर नियंत्रण प्राधिकरण को एक अनुरोध भेजना चाहिए।
Written by: जनसत्ता
Updated: October 17, 2023 14:36 IST
delhi  राजधानी में मजबूत किया जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी काडर  lg ने दी 571 पदों के सृजन की मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। (फोटो- पीटीआई)
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उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी विभागों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी काडर को मजबूत करने और पुनर्गठन के लिए 571 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। राज निवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य श्रेणी में 263 पद, विशिष्ट श्रेणी में 171 और डेटा एंट्री आपरेटरों के लिए 137 पद शामिल हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि जब किसी विभाग में आईटी काडर पद बनाने की आवश्यकता हो, तो उसे आईटी विभाग-काडर नियंत्रण प्राधिकरण को एक अनुरोध भेजना चाहिए।

एक उच्च-स्तरीय समिति ने किया था मौजूदा काडर का अध्ययन

मौजूदा काडर का अध्ययन करने और आईटी काडर की एक नई और गतिशील संरचना का प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी) की अध्यक्षता में पिछले साल सितंबर में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी काडर को मजबूत करने के लिए एक उप-समिति बनाई गई थी। एक व्यापक अध्ययन के बाद उप समिति ने आईटी काडर और इसे मजबूत करने के लिए इसके पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट तैयार की।

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उच्च स्तरीय समिति कुछ अतिरिक्त सिफारिशों के साथ सभी सिफारिशें मान ली थी

अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट पिछले साल अक्तूबर में उच्च स्तरीय समिति को सौंपी गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने कुछ अतिरिक्त सिफारिशों के साथ उप-समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जिसमें आईटी काडर की दोहरी संरचना का निर्माण शामिल था।

उधर, पिछले महीने सितंबर में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार के खंडन के बाद इसकी कीमतों को लेकर लग रहीं अटकलें रुक गई हैं। सरकार ने कहा था कि तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और इन्हें लागू करने के लिए एक ट्रांजीशन फेज से गुजरना होगा।

पहले से ऑर्डर किए गए शिपमेंट को ध्यान में रखते हुए यह ट्रांजीशन अवधि चार महीने तक हो सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा, “इसे लागू करने के लिए एक ट्रांजीशन पीरियड होगा जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।”

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