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झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल किए जाने से निकले पांच राजनीतिक संदेश

हेमंत सोरेन के विधायक अगर आने वाले समय में दलबदल करते हैं, तो मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया है कि यह भाजपा द्वारा निर्मित संकट होगा।
Written by: जनसत्ता ऑनलाइन | Edited By: Nitesh Dubey
September 06, 2022 14:33 IST
झारखंड  हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल किए जाने से निकले पांच राजनीतिक संदेश
हेमंत सोरेन (फोटो सोर्स: पीटीआई)
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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद झारखंड से 5 राजनीतिक संदेश निकले हैं। हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में कुल 48 विधायकों ने वोटिंग की।

पहला संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शासन और राजनीति को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा करते हुए, उन्हें निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हेमंत सोरेन का नया अंदाज उस रेड कारपेट से बिल्कुल अलग था, जो उन्होंने देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान किया था। उस दौरान कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों का ध्यान हटाने के लिए सोरेन ने ऐसा किया है। लेकिन ये भ्रम टूट गया है।

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दूसरा संदेश

सीएम हेमंत सोरेन, जो अपनी सरकार द्वारा अपने परिवार की फर्म को खदान लाइसेंस आवंटित करने के विवाद पर डिफेंसिव रहे हैं और अब एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर उन्हें पीछे छोड़ दिया है। कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी भ्रम है कि क्या सोरेन के अयोग्य होने पर भी क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता होगी? अगर ऐसा नहीं होता है, तो वह छह महीने में उपचुनाव के जरिए विधायक के रूप में वापसी कर सकते हैं।

तीसरा संदेश

हेमंत सोरेन ने 'विश्वास मत' के माध्यम से लोगों और विपक्ष को निर्णायक रूप से संदेश दिया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास उनके पीछे खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यदि आने वाले दिनों में विधायक दलबदल करते हैं, तो यह 'सरकार के भीतर अस्थिरता के बजाय भाजपा द्वारा निर्मित संकट' होगा।

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चौथा संदेश

हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया, यह देखते हुए कि कांके से 'झूठे जाति प्रमाण पत्र' पर चुने गए भाजपा विधायक समरी लाल इसकी जांच से बच गए थे। यह संदर्भ उनके मामले में चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का था।

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पांचवा संदेश

आदिवासी समुदाय के लोगों से सीधे संपर्क में हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने सरना कोड पर अपना काम किया है। यह मानते हुए कि आदिवासी अपने धर्म का पालन करते हैं और केंद्र से सिफारिश की थी कि इसे जनगणना सूची में शामिल किया जाए। सोरेन ने पूछा कि केंद्र से इसे मंजूरी दिलाने के लिए भाजपा ने क्या किया?

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