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Delhi Liquor Policy Case: ED के रडार पर आए नए आप नेता कैलाश गहलोत कौन हैं?

कैलाश गहलोत AAP के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं जिनका जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ है।
Written by: मल्लिका जोशी | Edited By: Ankit Raj
नई दिल्ली | March 31, 2024 13:20 IST
delhi liquor policy case  ed के रडार पर आए नए आप नेता कैलाश गहलोत कौन हैं
आप मंत्री कैलाश गहलोत (PC - FB)
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दिल्ली के गृह और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक मृदुभाषी राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। वह आम आदमी पार्टी (AAP) में पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाते हैं। शनिवार (30 मार्च) को वह तब सुर्खियों में आ गए, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए तलब किया।

गहलोत का नाम जांच एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड आवेदन में पिछले हफ्ते अदालत में जमा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी का संचार प्रभारी विजय नायर दिल्ली की सिविल लाइंस में गहलोत के सरकारी बंगले में रह रहा था।

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विजय नायर अब सरकारी गवाह बन गए हैं लेकिन पहले उन पर दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी ने कहा था कि नायर के माध्यम से ही 'साउथ कार्टल' ने आप नेताओं को घूस दिया था।

आप के कैसे जुड़े थे कैलाश गहलोत?

50 वर्षीय गहलोत दिल्ली के मित्रांव गांव के जाट नेता हैं। वह AAP के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं जिनका जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ है।

उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से राजनीति विज्ञान और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की है। वकालत की पढ़ाई के बाद उन्होंने 16 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील काम किया। इसी दौरान उनका AAP नेताओं से संपर्क हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया।

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2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वह AAP में शामिल हुए और नजफगढ़ सीट से 1,550 वोटों के मामूली अंतर से जीते। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 6,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की।

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2015 में उन्हें परिवहन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार मंत्री नियुक्त किया गया था। पिछले साल उत्पाद नीति मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली का गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभालते हुए पिछले साल बजट पेश किया था।

AAP के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "AAP में कई प्रवासी नेता हैं जो शहर में बड़ी प्रवासी आबादी को आकर्षित करते हैं। गहलोत इस मामले में अलग हैं क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से मित्रांव गांव में रह रहा है। जब वह पार्टी में आए तो नेताओं ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा, जिसकी शहर की ग्रामीण जाट आबादी के बीच अपील होगी और साथ ही वह शिक्षित लोगों को भी आकर्षित करेंगे।"

वर्षों से AAP ने कई मुद्दों के लिए गहलोत के कानूनी अनुभव का इस्तेमाल किया है।

टैक्स चोरी के मामले में गहलोत के घर की तलाशी ले चुकी है जांच एजेंसी

राजनीति में आने के बाद जांच एजेंसियों के साथ गहलोत का यह पहली बार आमना-सामना नहीं है। 2018 में कथित तौर पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कई स्थानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। IT अधिकारियों ने कहा कि कई करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं, वहीं AAP ने कहा कि छापे राजनीति से प्रेरित थे।

छापों के बाद, केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला था। समन पाना, जाँच एजेंसियों से गहलोत का पहला पाला नहीं है। 2018 में, उनके और उनके परिवार के सदस्यों से कथित रूप से जुड़े हुए कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी।

जहां आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना था कि कई करोड़ रुपये की कर चोरी के दस्तावेज़ मिले हैं, वहीं AAP का कहना था कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित थी। छापेमारी के बाद केजरीवाल ने BJP सरकार पर हमला बोला था।

आप नेता और अब मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र गहलोत को "डराने" की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग में अपने 20 विधायकों की अयोग्यता के विरुद्ध पार्टी की कानूनी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गहलोत को तब से निशाना बनाया जा रहा है जब से वह आप की प्रमुख योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी प्रदान करती है।

अन्य आरोप

गहलोत ने परिवहन विभाग का नेतृत्व इसके सबसे बड़े बदलावों में से एक - इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के माध्यम से किया है और शहर के पुराने बस बेड़े में 1,000 से अधिक ई-बसों को शामिल करने में कामयाब रहे हैं।

उन पर जो एक और आरोप लगाया गया है वह है भाजपा द्वारा बसों के रखरखाव के लिए दिए गए अनुबंधों में अनियमितताओं का आरोप। 2021 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीबीआई को 1,000 लो-फ्लोर वातानुकूलित बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) से संबंधित दिल्ली परिवहन निगम के सौदे की जांच की सिफारिश करते हुए एक पत्र लिखा था। तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल द्वारा गठित एक समिति ने विभिन्न चूकों को चिह्नित किया था।

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