जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस को मिली गिरफ्तारी से सुरक्षा
सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों को मिलने वाली गिरफ्तारी से सुरक्षा (Protection From Arrest) का अधिकार केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और भारत संघ के सशस्त्र बलों के लिए भी बढ़ा दी है।
पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं था क्योंकि वहां रणबीर दंड संहिता (Ranbir Penal Code), 1989 लागू था। धारा 370 निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में तैनात सैनिकों को भी सीआरपीसी 1973 की धारा 45 को लागू करने पर निर्देश जारी करने के लिए कानून विभाग से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था।
अब जम्मू-कश्मीर सरकार (कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग) और कानून और न्याय मंत्रालय (भारत सरकार) के परामर्श से गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और सीआरपीसी 1973 की धारा 45 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात बल के सभी जवानों को दी गई सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
एक अधिकारी ने कहा कि कर्मियों के खिलाफ अभी भी कानूनी मामले दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारियों को और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। पहले सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों के लिए थी, लेकिन अब यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी बलों के लिए लागू होगी।
CrPC की धारा 45 के अनुसार, "धारा 41 से 44 (दोनों समावेशी) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केंद्र सरकार की सहमति के सिवाय संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे वर्ग या बल के सदस्यों की श्रेणी पर लागू होंगे, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का प्रभार दिया गया है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां भी वे सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाली अभिव्यक्ति 'केन्द्र सरकार' के लिए अभिव्यक्ति 'राज्य सरकार' को प्रतिस्थापित किया गया हो।
