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राफा शहर पर इजरायली हमलों की मुस्लिम देशों ने की निंदा, सऊदी अरब का भी आया बड़ा बयान

What is Rafah: सऊदी अरब ने मंगलवार को इजरायली सेना द्वारा राफा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Mohammad Qasim
नई दिल्ली | Updated: May 29, 2024 14:52 IST
राफा शहर पर इजरायली हमलों की मुस्लिम देशों ने की निंदा  सऊदी अरब का भी आया बड़ा बयान
लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए हैं और राफा में रह रहे हैं। (Photo by Reuters)
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गाजा पट्टी के राफा शहर में रह रहे लाखों फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजरायल की लगातार जारी बमबारी ने दुनियाभर का ध्यान खींचा है। इजरायल ने रविवार देर रात राफा पर हमला किया था, जिसके बाद गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विस्थापित लोगों के लिए राफा में एक टेंट कैंप पर इजराइली हवाई हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए है और 200 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है।

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इजरायल की कार्रवाई पर दुनियाभर में गुस्सा है और इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) ने हमले रोकने का आदेश भी जारी किया है। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम देश भी सामने आए हैं। जिसमें सऊदी अरब, कतर आदि देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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सऊदी अरब ने क्या कहा? 

सऊदी अरब ने मंगलवार को इजरायली सेना द्वारा राफा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि, राज्य, राफा और सभी कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इजरायली अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

UAE ने क्या कहा? 

अमीरात समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएम) के मुताबिक यूएई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में तत्काल युद्धविराम पर पहुंचने, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और जानमाल की और हानि रोकने के महत्व पर बल दिया।

UAE ने  इजरायल के तत्काल युद्ध विराम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा हाल ही में जारी किए गए सुझावों को माने जाने का भी ज़िक्र किया। क़तर और कुवैत की ओर से भी इस तरह के बयान जारी किया गए और इजरायल के इन हमलों की निंदा की गई। OIC के महासचिव हुसैन ताहा ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के अत्याचारों के लिए मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया।

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