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लोकसभा चुनाव 2024: टूटे सारे रिकॉर्ड, 75 साल के इतिहास में चुनाव आयोग ने वसूले सबसे ज्यादा अवैध पैसे, मतदान से पहले ही 4650 करोड़ जब्त

loksabha elections 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही रिकॉर्ड वसूली करते हुए 4650 करोड़ से ज्यादा जब्त कर लिए हैं।
Written by: Naina Gupta
April 15, 2024 13:18 IST
लोकसभा चुनाव 2024  टूटे सारे रिकॉर्ड  75 साल के इतिहास में चुनाव आयोग ने वसूले सबसे ज्यादा अवैध पैसे  मतदान से पहले ही 4650 करोड़ जब्त
loksabha elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध पैसे जब्त किए गए।
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लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। देशभर में कुल 7 चरणों में नई सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है। और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग तत्पर है ताकि निष्पक्ष चुनाव हों। अब जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के अब तक 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध पैसे जब्त किए हैं।

2024 के आम चुनाव में धनबल पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चला रखी है। आयोग द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, 1 मार्च 2024 से अब तक हर दिन 100 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है। आयोग का कहना है कि मतदान शुरू होने से पहले 4650 करोड़ जब्त किए जा चुके हैं। और 2019 लोकसभा चुनाव में जब्त किए गए कुल पैसों से यह रकम ज्यादा है।

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चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावों में धनबल का प्रयोग रोकने के लिए कार्रवाई सख्त की जाएगी। और बिना रुके जब्ती जारी रहेगी।

आयोग द्वारा साझा की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रवर्तन एजेंसियों ने 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले कुल 4,650 करोड़ की जब्ती की। बता दें कि पूरे आम चुनाव 2019 की तुलना करें तो यह रकम 3475 करोड़ रुपये ज्यादा है।

धनबल पर नकेल कस रहा चुनाव आयोग

जानकारी के मुताबिक, अब तक चुनावों में 395.39 करोड़ रुपये नकद जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 489.31 करोड़ रुपये की शराब, 2068.85 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 562.10 करोड़ रुपये के महंगी धातु (सोना-चांदी) और 1142.49 करोड़ रुपये की फ्री ऑफर की जाने वाली चांजें जब्त की गई हैं।

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चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग देश में अलग-अलग एजेंसियों की मदद ले रहा है। कैश और सोने-चांदी-हीरे की जब्ती के लिए इनकम टैक्स, राज्य पुलिस, आरबीआई, SLBC, AAI, BCAS, स्टेट सिविल एविएशन, प्रवर्तन निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, CISF की मदद ली जा रही है। जबकि शराब बांटने से रोकने के लिए राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज और RPF मदद कर रही है। वहीं नारकोटिक्स के लिए राज्य पुलिस, NCB, ICG और DRI की मदद से मुहिम चलाई जा रही है। फ्री बांटी जाने वाली चीजों के लिए चुनाव आयोग CGST, SGST, राज्य परिवहन विभाग, कस्टम और राज्य पुलिस की मदद ले रहा है। इसके अलावा असम राइफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और राज्य पुलिस की मदद भी ली जा रही है।

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