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'लोकतंत्र का चीरहरण... ये मेरी गारंटी', आयकर का नोटिस मिलने पर भड़के राहुल

जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस भेजा था।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Sudhanshu Maheshwari
नई दिल्ली | Updated: March 29, 2024 19:24 IST
 लोकतंत्र का चीरहरण    ये मेरी गारंटी   आयकर का नोटिस मिलने पर भड़के राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (इमेज- पीटीआई)
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कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग का नोटिस मिला है। उस नोटिस को लेकर जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की तरफ से इसे साजिश बताया जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुली चेतावनी देने का काम कर दिया है। दो टूक कहा गया है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी! और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि इससे कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके युवा विंग के बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए। उसके बाद अब जब आयकर का ये नोटिस आया, राहुल ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है।

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बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने 'गारंटी' शब्द का इस्तेमाल किया है। उनकी तरफ से बीजेपी के 'मोदी की गारंटी' का काउंटर खोजने की एक कोशिश दिखाई दी है। इसके ऊपर राहुल ने हैशटैग बीजेपी टैक्स टेररिज्म का भी इस्तेमाल किया है। यानी कि नेरेटिव सेट करने की कोशिश है कि बीजेपी विपक्ष को फंसाने के लिए आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है।

चुनाव का पूरा शेड्यूल यहां जानिए

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जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। ये नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए भेजा गया। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में टैक्स, जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया। इसके ऊपर जांच एजेंसी को बल इसलिए भी मिल गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस की एक याचिका को खारिज कर दिया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पुख्ता सबूत हैं। इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई।

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