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UPSC Exam: इस राज्य में नहीं होगी UPSC की परीक्षा, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से की ये मांग

UPSC Exam News: मणिपुर राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है। जानिए क्या है वजह।
Written by: एजुकेशन डेस्क | Edited By: Jyoti Gupta
नई दिल्ली | Updated: March 19, 2024 19:47 IST
upsc exam  इस राज्य में नहीं होगी upsc की परीक्षा  सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से की ये मांग
UPSC Exam Center: इस राज्य में नहीं होगी UPSC की परीक्षा (फोटो : पीटीआई)
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UPSC Exam Centers: मणिपुर सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Exam) राज्य से बाहर कराने की मांग की है। राज्य सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा केंद्र इस अशांत पूर्वोत्तर राज्य के बाहर कराई जाए। असल में मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार इन अभ्यर्थियों को इस राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बता दें कि मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा की चपेट में है। उच्च न्यायालय मणिपुर में सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा के अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मणिपुर प्राधिकारियों के रुख पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि परीक्षाएं पिछले साल की तरह राज्य के बाहर आयोजित की जा सकती है और उसने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के वकील को इस पर निर्देश प्राप्त करने को कहा।

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पीठ ने आगे कहा, ‘‘इस पर निर्णय लीजिए। 2023 की प्रवृत्ति का पालन करिए। हम यूपीएससी को निर्देश लेने के लिए कहेंगे। प्रथम दृष्टया हमारी यह राय है।’’ उन्होंने आगे कहा, "यूपीएससी के वकील को निर्देश लेने के लिए कहा जाता है।" याचिकाकर्ता जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख करते हुए मणिपुर में चुराचांदपुर तथा कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र बनाने और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के किसी केंद्र का चयन करने के लिए फिर से मौका देने का अनुरोध किया था।

राज्य के हालात को देखकर लिया गया फैसला

मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने उन्हें संबोधित पत्र में कहा कि राज्य सरकार का यह मानना है कि स्थिति को देखते हुए तथा परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र बनाना उचित नहीं होगा। पत्र में सुझाव दिया गया कि मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

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