UGC NET Exam Cancelled: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, रद्द की यूजीसी नेट 2024 परीक्षा, CBI करेगी मामले की जांच, दोबारा एग्जाम को लेकर ये है जानकारी

UGC NET Exam 2024 Cancelled: NTA ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता किये जाने का प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के बाद यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है।

दरअसल, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। इसके साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है।

मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी-नेट की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुचिता से समझौता होने का मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। इस खबर ने ईमानदारी से पेपर देने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बता दें कि कैंडिडेट्स को अपने कट ऑफ का इंतजार था। इससे पहले नीट यूजीसी 2024 परीक्ष में गड़बड़ी सामने आई थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में कराई गई थी मगर पेपर लीक की खबर के बाद इसे भी कैंसिल कर दिया गया था। लोगों में पेपर लीक मामले को लेकर रोष है।

क्या है पूरा मामला?

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। मामले का जांच सीबीआई को सौंपा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यूजीसी-नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई कि ऐसी जानकारी मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। मंत्रालय का यह फैसला, मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और यह मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय में है।

इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एक ही दिन (18 जून) में ‘‘पेन और पेपर मोड’’ में आयोजित की गई, जिसमें 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से जानकारी शेयर की जाएगी। यूजीसी-नेट परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।