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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बड़ी खुशखबरी, IFIE कॉन्कलेव के बाद जीएसटी डिमांड पर राहत दे सकती है सरकार

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और भारत सरकार के जीएसटी डिमांड नोटिस का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है।
Written by: Suneet Kumar Singh
Updated: February 08, 2024 14:08 IST
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बड़ी खुशखबरी  ifie कॉन्कलेव के बाद जीएसटी डिमांड पर राहत दे सकती है सरकार
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ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसे लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर GST डिमांड नोटिस पर अपना रुख नरम करते हुए जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच के GST डिमांड पर ढील दे सकती है। जीएसटी डिमांड में रियायत देने के लिए सरकार कानूनी सलाह भी ले सकती है।

बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और भारत सरकार के जीएसटी डिमांड नोटिस का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 1.12 लाख करोड़ के कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे।

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सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। HC ने Gameskraft से जुड़ा डिमांड नोटिस खारिज किया था। 21,000 करोड़ का डिमांड नोटिस खारिज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के नरम रुख की खबर के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है।

वहीं दूसरी तरफ IFIE द्वारा आयोजित मुंबई कॉन्क्लेव में कानूनी और उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार को इंडस्ट्री की मांगों पर विचार करने और भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की क्षमता को और बढ़ाने का आग्रह किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने फगेमिंग के महत्व पर जोर देते हुए, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के महत्व पर जोर दिया।

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