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Haryana ED Raid: 5 दिनों बाद खत्म हुई ED की छापेमारी, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी कुलविंदर हुए गिरफ्तार, जानिए क्या-क्या हुआ बरामद

Haryana ED Raid: हरियाणा में ED ने कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Jyoti Gupta
चंडीगढ़ | Updated: January 08, 2024 16:19 IST
haryana ed raid  5 दिनों बाद खत्म हुई ed की छापेमारी  पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी कुलविंदर हुए गिरफ्तार  जानिए क्या क्या हुआ बरामद
ED ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को किया गिरफ्तार। (ANI)
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हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लागातार पांच दिनों तक छापेमारी की। इसके बाद सोमवार को हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम दिलबाग सिंह और उनके करीबी कुलविंदर सिंह को अपने साथ ले गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मामले की जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। दिलबाग सिंह यमुनानगर विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक हैं।

पांच दिनों तक चली ED की छापेमारी

रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने चार जनवरी को सिंह और सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के यहां छापेमारी की थी, जो पांच दिनों के बाद सोमवार को खत्म हुई। रिपोर्ट के अनुसार, दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। जहां ईडी उनकी आगे की हिरासत के लिए रिक्वेस्ट करेगी।

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छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ

ईडी ने दिलबाग सिंह और उनसे जुड़े अन्य लोगों के घरों से कम से कम पांच ‘अवैध’ राइफल, 300 कारतूस और खोखे, 100 से अधिक शराब की बोतलें और पांच करोड़ रुपये बरामद किए हैं। लीज समाप्त होने और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी यमुनानगर और इसके आसपास के जिलों में पत्थरों, बजरी और रेत के कथित अवैध खनन को लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला भी इसी से संबद्ध है।

ईडी ‘ई-रवाना’ योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है। ‘ई-रवाना’ एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे हरियाणा सरकार ने रॉयल्टी और टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए 2020 में शुरू किया था। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।

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