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चुनाव से पहले मोदी सरकार का तोहफा, 4 महीने के लिए लॉन्च की नई योजना, ई-व्हीकल खरीदने पर 50 हजार तक छूट

Modi Government Electric Vehicle Subsidy Scheme: मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी वाली नई योजना लॉन्च की है।
Written by: Naina Gupta | Edited By: Naina Gupta
March 14, 2024 12:41 IST
चुनाव से पहले मोदी सरकार का तोहफा  4 महीने के लिए लॉन्च की नई योजना  ई व्हीकल खरीदने पर 50 हजार तक छूट
Electric Vehicles Subsidy Scheme: सरकार ने 4 महीने के लिए नई योजना लॉन्च की है।
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e-mobility promotion scheme 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने EV के लिए नई योजना की घोषणा कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने देश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक, यह योजना फिलहाल चार महीने यानी अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 के लिए है और इस पर 500 रुपये का खर्चा आएगा। इस योजना को खासतौर पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए लॉन्च किया गया है।

बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से मैन्युफैक्चरिंग और अपनाने का दूसरा फेज 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। हैवी इंडस्ट्री के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024 (ईएम पीएस 2024) योजना की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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क्या है ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024?
ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना के तहत हर दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मकसद करीब 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी पर बेचना है।

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वहीं तिपहिया वाह (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर इस योजना के तहत 25,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी के साथ 41 हजार से ज्यादा वाहनों को इस योजना के तहत बेचा जाएगा। वहीं बड़े तिपहिया ई-व्हीकल की खरीद पर 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी।

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फेम-2 के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।

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IIT रुड़की के साथ MoU साइन
मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और IIT रुड़की ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी साइन किया है। इस MoU पर भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

2023 में बिकीं 15.3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां
बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग और बिक्री तेजी से बढ़ी है। दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। 2023 में कुल 15.30 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके। जबकि 2022 में यह आंकड़ा 10.2 लाख था।

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