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Budget 2024: अमृतकाल के लिए क्या है मोदी सरकार की रणनीति? वित्तमंत्री ने बजट में बताया

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अमृतकाल के लिए मोदी सरकार की रणनीति क्या है? यहां पढ़िए क्या है प्लान।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Jyoti Gupta
नई दिल्ली | Updated: February 01, 2024 13:12 IST
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बजट पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (Express)
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Budget 2024: लोकसभा चुनाव से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का अंतरिम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट है। बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, अन्नदाता और गरीबों का खास ध्यान रखा गया है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अमृतकाल के लिए मोदी सरकार की रणनीति क्या है?

क्या है 'अमृत काल' के लिए रणनीति

  1. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगी और इसे बनाए रखेंगी। समावेशी और सम्पोषणीय विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उत्पादकता में सुधार लाएगी। सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा निवेश बढ़ाने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी।
  2. उन्होंने आगे कहा कि ‘रिफॉर्म (Reform), परफॉर्म (Perform) और ट्रांसफॉर्म (Transform)’ के सिद्धांत के अनुसरण में सरकार अब अगली पीढ़ी के सुधार हाथ में लेगी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ सहमति बनाएगी।
  3. इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय साधनों, सुसंगत प्रौद्योगिकियों और उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता है ताकि उनका विकास हो सके और वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकें। विनियामकीय परिवेश को उनके विकास के अनुरूप बनाना इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।
  4. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ‘पंचामृत’ लक्ष्यों के अनुरूप सतत रूप से उच्च और अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी। इससे उपलब्धता, सुगमता और वहनीयता के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा।
  5. इसके अलावा सरकार निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए आकार, क्षमता, कौशल और विनियामकीय संरचना की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी।
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