8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? कब हो सकता है लागू? जानें हर छोटी-बड़ी डिटेल

8th Pay Commission Salary Structure: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं। 8th Pay Commission ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी सिफारिशें सरकार के पास भेजेगा और फिर सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करेगी।

When will the 8th Pay Commission be implemented: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

आठवें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती रही है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। गौर करने वाली बात है कि जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग बना था।

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8वें वेतन आयोग के बनने और लागू होने से जुड़ी औपचारिक जानकारी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से शेयर नहीं की गई है। दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को बनाने से जुड़ी कोई योजना नहीं है। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं तो इस बात की संभावना है किस सरकार नए वेतन आयोग बनाने से जुड़ा पहला बड़ा कदम उठा सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग बनने के 12-18 महीने के अंदर कमीशन अपनी सिफारिशें सबमिट करता है।

How much increase in government employees’ salary is expected: सरकार कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़त की उम्मीद?

लागू होने के बाद, 8वें वेतन आयोग से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद उनके फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है। यानी जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में 8000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और यह 26000 रुपये तक हो जाएगी।

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फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) वह फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और Pay Matrix में मदद करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के अनुरूप वर्तमान 7वें सीपीसी वेतन को एडस्ट (समायोजित) करना होगा।

बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना पेश किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 14.29 प्रतिशत बढ़ी थी और न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपये तय किया गया था।

एक बार लागू होने के बाद, 8वें वेतन आयोग से विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने, मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग के आने के बाद कई दूसरे फायदे जैसे रिवाइज्ड पे स्केल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैन्य जवान और पेंशनभोगियों को भी फायदे मिलने की उम्मीद है।