7th pay commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज! 18 महीने का डीए एरियर हो सकता है रिलीज, क्या बढ़ेगी सैलरी और DA?

7th pay commission DA Hike: जुलाई महीने में मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए तैयार है। कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें बकाया महंगाई भत्ता जारी करने की अपील की है। अब सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी से पहले निलंबित इन 18 महीने का डियरनेस अलाउंस (DA) एरियर मिलेंगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद केंद्र को COVID-19 महामारी के समय रोके गए इस डीए एरियर को जारी करने से जुड़ा एक और प्रस्ताव भेजा गया है।

पीएम मोदी को लिखा पत्र

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से अपील की गई है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि कुछ बड़े मुद्दों पर आपका ध्यान रहे जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रहे हैं।

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इस पत्र में पीएम मोदी से बकाया डीए एरियर जारी करने के साथ ही उन 14 मांगों पर जोर दिया गया है जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही है।

COVID-19 के समय रोका गया था DA

बता दें कि सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं।

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मोदा सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी ने पिछले साल (2023) में लोकसभा में कहा था, '…डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।'

कितनी हो सकती है डीए में बढ़ोतरी

आपको बता दें कि जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।

इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा। जुलाई में डीए और वेतन में होने वाले इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई अलाउंस बढ़ जाएंगे और महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर यह एक बड़ी राहत होगी।