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Bihar News: नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें वरना…

Bihar News Updates: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग लगातार करते रहे हैं। यह बिहार के हर चुनाव में मुद्दा बना है लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Mohammad Qasim
Updated: November 16, 2023 15:30 IST
bihar news  नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को दी चेतावनी  कहा  बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें वरना…
नीतीश कुमार। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और कहा है कि सरकार उनकी इस मांग को नहीं मानती है तो वह इसके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका विकास करना चाहते हैं और सबके उत्थान के लिए पांच साल लग जाएगा, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि 2 साल में विकास किया जा सके। गौरतलब है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग लगातार करते रहे हैं। यह बिहार के हर चुनाव में मुद्दा बना है लेकिन अभी तक इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है।

क्या बोले नीतीश कुमार?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा,"हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि सबके विकास और उत्थान के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि 2 साल में सबका उत्थान हो सके।" बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार दुनिया में सबसे आगे था लेकिन अब पीछे हो गया है तो केंद्र को जल्द ही विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ताकि ये फिरसे बिहार आगे बढ़ जाए।

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'आंदोलन शुरू करेंगे'

सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा,"अब ये (केंद्र सरकार) इतना देर कर रहे हैं तो हम आंदोलन शुरू करेंगे ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिले।" नीतीश कुमार ने पत्रकारों से विनती भी कि और कहा,"आप लोग मेरी एक बात बोल दीजिए कि नीतीश ने कुमार ने बोला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।"

बिहार के मुख्यमंत्री ने पहली बार 2006 में यह मांग उठाई थी, लेकिन केंद्र में लगातार सरकारों ने इसे अनसुना कर दिया। कई बार चुनावी माहौल में इस मांग को दोहराया गया है लेकिन अभी तक यह अमल में नहीं आ सका है। बिहार की सरकारें और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर कई बार मतभेद भी देखे गए हैं।

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