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Budget 2024: बजट को लेकर क्या हैं ईवी सेक्टर की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें, जानें यहां

Budget 2024 Big expectations of EV sector में जान लीजिए उन बातों की डिटेल, जो भारत में ईवी सेक्टर पर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
Written by: भरत सिंह दिवाकर
नई दिल्ली | January 30, 2024 11:33 IST
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Budget 2024 Big expectations of EV sector को अगर सरकार पूरा करती है, तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन सकेगा। (फाइल फोटो)
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बजट 2024 को लेकर तमाम क्षेत्र कई उम्मीद लगाए हुए हैं जिसमें एक ईवी सेक्टर भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस ईवी सेक्टर को कई बड़ी सौगात दे सकती हैं, जिसमें फेम सब्सिडी से लेकर ईवी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर भारी छूट शामिल हो सकती है। इस आर्टिकल में जान लीजिए कि Budget 2024 को लेकर ईवी सेक्टर की उम्मीदों की पूरी जानकारी।

Budget 2024: FAME III सब्सिडी योजना

FAME II सब्सिडी योजना समाप्त होने के बाद, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हाल ही में आश्वासन दिया कि सरकार FAME III सब्सिडी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में योजना को पेश कर सकती है, जिसमें सरकार सार्वजनिक और साझा परिवहन का इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ FAME III सब्सिडी योजना को भी पेश कर सकती है। ईवी निर्माताओं को उम्मीद है अगर सरकार इस सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाती है, तो कंपनियों द्वारा ज्यादा ग्राहकों को ईवी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

Budget 2024: लिथियम आयन बैटरी को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा

इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे जरूरी पार्ट होता है उसकी बैटरी, जो लिथियम आयन होती हैं। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी के लिए लगभग सभी ईवी निर्माता विदेशी निर्यातकों पर निर्भर हैं। इस बजट में ईवी निर्माताओं को उम्मीद है कि इस बजट में लिथियम आयन बैटरी आयात पर सरकार बड़ी छूट को पेश कर सकती है। हालांकि देश में लिथियम आयन के कई भंडारों की खोज हो चुकी है लेकिन उनका खनन कर इस्तेमाल किए जाने में अभी काफी लंबा वक्त है।

Budget 2024: विदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ सकता है टैक्स का दायरा

भारत में लोकल फोर वोकल और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार बजट 2024 में विदेशों से निर्यात होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, ताकि देश के ईवी निर्माताओं को नए अवसर मिल सके। ईवी निर्माताओं को उम्मीद है कि सरकार अगर विदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाती है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नए स्टार्टअप को होने वाला है जिनको मार्केट में एक प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा।

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